ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ 58% DA

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ.ਏ. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (IAS/IPS) ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫੀਸਦੀ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ (Arrears) ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।